उत्तराखंड : त्रिवेंद्र रावत सरकार में मंत्रियों का पोर्टफोलियो तय, सीएम के पास 40 विभाग

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 मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने सभी मंत्रियों को महकमों का बंटवारा कर दिया। उन्होंने गृह, लोक निर्माण, ऊर्जा, स्वास्थ्य समेत महत्वपूर्ण 40 महकमे अपने पास रखे हैं। मंत्री बने भाजपा और कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए नेताओं के कद को देखते हुए महकमों के बंटवारे में संतुलन साधा गया है।

मंत्रिमंडल के गठन में भाजपा ने जिस तरह संतुलन साधा, कमोबेश उसी तर्ज पर मंत्रियों के बंटवारे में भी हुनर दिखाया गया है। हालांकि, मुख्यमंत्री ने कई बड़े और महत्वपूर्ण विभागों को अपने मंत्रियों के साथ नहीं बांटा है।

माना जा रहा है कि मंत्रियों को परफॉरमेंस के आधार पर आगे अहम महकमों को बांटा जाएगा। तकरीबन हर मंत्री को कुछ बड़े महकमों से नवाजा गया है। इन महकमों में बेहतर प्रदर्शन का दबाव मंत्रियों पर रहेगा।

मंत्रिमंडल में दूसरे स्थान पर सतपाल महाराज को सिंचाई, लघु सिंचाई, पर्यटन समेत नौ महकमों का जिम्मा दिया गया है। वहीं प्रकाश पंत को संसदीय व विधायी कार्य के साथ ही भाषा, वित्त, वाणिज्य कर, आबकारी, पेयजल समेत 10 महकमों से नवाजा गया है।

हरक सिंह के खाते में वन एवं वन्य जीव, पर्यावरण, श्रम, सेवायोजन, आयुष एवं आयुष शिक्षा समेत सात महकमे हैं। मदन कौशिक को शहरी विकास, आवास समेत कुल छह महकमे सौंपे गए हैं। यशपाल आर्य को उनके कद के मुताबिक परिवहन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण समेत आठ विभाग दिए गए हैं।

अरविंद पांडेय विद्यालयी शिक्षा, खेल, युवा कल्याण व पंचायती राज जैसे महकमे संभालेंगे। सुबोध उनियाल को कृषि एवं उद्यान समेत आधा दर्जन महकमों की जिम्मेदारी दी गई है। राज्यमंत्रियों में रेखा आर्य को महिला कल्याण एवं बाल विकास, पशुपालन समेत पांच महकमे और डॉ धन सिंह रावत को सहकारिता, उच्च शिक्षा, दुग्ध विकास एवं प्रोटोकॉल विभाग दिए गए हैं।

 

त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्यमंत्री

-गृह, गोपन, कार्मिक एवं अखिल भारतीय सेवाओं का संस्थापना विषयक कार्य, सतर्कता, विधि एवं न्याय, राज्य सरकार द्वारा न्यायिक-विधि क्षेत्र में नामांकन-नियुक्तियां, सचिवालय प्रशासन, सामान्य प्रशासन, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा, राज्य संपत्ति, लोक निर्माण, ग्राम्य विकास, सूचना, ग्र्रामीण निर्माण विभाग, ग्रामीण सड़कें एवं ड्रेनेज, नागरिक उड्डयन, ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा सेवाएं, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन, राजस्व एवं भू-प्रबंधन, सैनिक कल्याण, अद्र्धसैनिक कल्याण, तकनीकी शिक्षा, नियोजन, बाह्या सहायतित परियोजनाएं, कारागार, नागरिक सुरक्षा एंव होमगार्ड, पर्वतीय ग्र्रामों में चकबंदी, औद्योगिक विकास, लघु, मध्यम एवं सूक्ष्म उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी।

सतपाल महाराज, कैबिनेट मंत्री

-सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, लघु सिंचाई, वर्षा जल संग्र्रहण, जलागम प्रबंधन, भारत-नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजनाएं, पर्यटन, तीर्थाटन एवं धार्मिक मेले व संस्कृति।

प्रकाश पंत, कैबिनेट मंत्री

-संसदीय कार्य, विधायी, भाषा, वित्त, वाणिज्य कर, स्टांप एवं निबंधन, मनोरंजन कर, आबकारी, पेयजल एवं स्वच्छता, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग।

डॉ. हरक सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री

-वन एवं वन्य जीव, पर्यावरण एवं ठोस अपशिष्ट निवारण, श्रम, सेवायोजन, प्रशिक्षण, आयुष, आयुष शिक्षा।

मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री

शहरी विकास, आवास, राजीव गांधी शहरी आवास, जनगणना, पुनर्गठन, निर्वाचन।

यशपाल आर्य, कैबिनेट मंत्री

-परिवहन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, ग्र्रामीण तालाब विकास, सीमांत क्षेत्र विकास, परिक्षेत्र विकास एवं प्रबंधन, पिछड़ा क्षेत्र विकास।

अरविंद पांडेय, कैबिने मंत्री

-विद्यालयी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, खेल, युवा कल्याण, पंचायती राज।

सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री

-कृषि, कृषि विपणन, कृषि प्रसंस्करण, कृषि शिक्षा, उद्यान एवं फलोद्योग, रेशम विकास।

रेखा आर्य, राज्य मंत्री

-महिला कल्याण एवं बाल विकास, पशुपालन, भेड़ एवं बकरी पालन, चारा एवं चारागाह विकास व मत्स्य पालन।

डॉ. धन सिंह रावत, राज्य मंत्री

-सहकारिता, उच्च शिक्षा, दुग्ध विकास व प्रोटोकॉल।

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